इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने किया मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है. अदालत ने फैसला सुनाया कि यह अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के
साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 21-ए सहित कई अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है। इसके अतिरिक्त, अदालत ने पाया कि यह अधिनियम 1956 के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 22 का
भी उल्लंघन करता है।

मदरसा छात्रों के लिए नियमित शिक्षा का निर्देश देना
अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को मदरसों (इस्लामिक मदरसों) में नामांकित छात्रों को नियमित स्कूली शिक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है। फैसले में कहा गया है कि इन छात्रों को
राज्य के प्राथमिक, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्डों में समायोजित किया जाना चाहिए।

असंवैधानिक कानून को चुनौती
यह फैसला एक वकील द्वारा दायर याचिका के जवाब में आया, जिसने राज्य सरकार द्वारा पारित कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी थी। कानून ने मदरसों को राज्य के शिक्षा बोर्डों द्वारा
मान्यता के बिना अरबी, उर्दू, फ़ारसी, इस्लामी अध्ययन और अन्य शाखाओं में शिक्षा प्रदान करने की अनुमति दी।

धर्मनिरपेक्षता और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन
अदालत ने कानून को असंवैधानिक पाया क्योंकि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, जो संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है, साथ ही अनुच्छेद 14, 15 और 21-ए भी है। इस
फैसले से राज्य के 16,513 मदरसे प्रभावित होंगे, जिनमें से 560 को सरकार से अनुदान मिलता है।

मदरसा छात्रों को समायोजित करना
अदालत ने राज्य सरकार से मदरसा छात्रों के लिए नियमित स्कूलों में अतिरिक्त सीटें बनाने और यदि आवश्यक हो तो नए स्कूल स्थापित करने को कहा है। राज्य सरकार अभी तक यह तय नहीं कर
पाई है कि फैसले का पालन किया जाए या इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाए।

शिक्षा की गुणवत्ता पर चिंता
कोर्ट ने पाया है कि मदरसों में कक्षा 10 और 12 का पाठ्यक्रम संविधान के शिक्षा के अधिकार के अनुरूप नहीं है। छात्रों के पास गणित और विज्ञान जैसे आधुनिक विषयों का अध्ययन करने के
लिए सीमित विकल्प हैं, और अंग्रेजी और विज्ञान जैसे विषयों का स्तर राज्य बोर्ड के मानकों से नीचे है।

यूजीसी अधिनियम के साथ टकराव
कानून को यूजीसी अधिनियम के साथ भी विरोधाभासी पाया गया, क्योंकि पिछले फैसलों ने स्थापित किया था कि उच्च शिक्षा केंद्र के लिए आरक्षित एक डोमेन है, और राज्यों के पास इस
क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार नहीं है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मदरसों में नामांकित छात्रों को राज्य के शैक्षिक मानकों और संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। यह निर्णय धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने और सभी छात्रों को उनकी धार्मिक संबद्धता की परवाह किए बिना समान शैक्षिक अवसर प्रदान करने के महत्व पर
प्रकाश डालता है