सिरोंज :— महात्मा गांधी स्वच्छता प्रहरी संरक्षण कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सुभाष बोहत एडवोकेट, प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा चंदेलिया ने संयुक्त विज्ञप्ति में बताया कि
केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हाल ही में वर्ष 2024-25 के लिए मनरेगा के मजदूरों की नयी मजदूरी दर अधिसूचित की है, जो 01 अप्रैल 2024 से लागू होगी। 

नेता द्वय ने कहा कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मसार कर देने वाली बात यह है कि मनरेगा की मजदूरी में सिर्फ औसतन 3 से 10 प्रतिशत का इजाफा केंद्र सरकार द्वारा किया गया है ।
मध्यप्रदेश के लिए उससे भी दुखद बात यह है कि मध्यप्रदेश के मनरेगा की मजदूरी समूचे देश में सबसे न्यूनतम स्तर की है। मध्यप्रदेश में मनरेगा की मजदूरी 221 रूपये से बढ़ाकर 243 रूपये
प्रतिदिन की गई है । जो समूचे देश के बड़े राज्यों में सबसे न्यूनतम श्रेणी की है। जबकि हाल ही में ग्रामीण विकास और पंचायती राज की पार्लिया मेंट्री स्टेंडिंग कमेटी ने बढ़ती हुई
महंगाई को देखते हुये मनरेगा की मजदूरी पर असंतोष व्यक्त किया था तथा कहा था कि इसे कम से कम 375 रूपये प्रतिदिन किया जाना चाहिए। 
बोहत और चंदेलिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने भी श्रमिक न्याय के माध्यम से देश के मजदूरों से यह वादा किया है कि केंद्र में इंडिया गठबंधन दल की सरकार बनते ही मनरेगा मजदूरों
की मजदूरी 400 रूपये प्रतिदिन की जायेगी। 

बोहत और चंदेलिया ने कहा कि मोदी सरकार की संवेदनहीनता का आभास इस बात से होता है कि प्रधानमंत्री जिस प्रांत से चुनकर आते हैं, उस प्रांत में मनरेगा की मजदूरी 230 से 237 रूपये की गई
अर्थात केवल 7 रूपये की वृद्धि की गई है। मध्यप्रदेश में 2023-24 में आज दिनांक तक 40.6 लाख परिवारों ने मनरेगा के तहत मजदूरी की है। उसमें से मात्र 77516 हाउस होल्डस को 100 दिन का काम दिया गया
है, इससे भी शर्मनाक बात है कि मध्यप्रदेश में मनरेगा की मजदूरी प्रति व्यक्ति औसतन दर 209.82 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से दी गई है। 

बोहत और श्री मति चंदेलिया ने कहा कि देश को महंगाई की आग में झोंकने वाली भाजपा को मजदूरों का दर्द दिखाई नहीं देता। हाल ही में आई वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2023 में बताया गया है
कि देश के सबसे अमीर एक प्रतिशत लोगों के पास देश की संपदा का 40 प्रतिशत हिस्सा पहुंचा है और दूसरी ओर मोदी सरकार गरीब मजदूरों के साथ इस तरह का आर्थिक दुर्व्यवहार करने पर आमादा
है। 

उन्होने मांग कि है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से पार्लियामेंट्री स्टेंडिंग कमेटी की सिफारिशों का आदर करते हुए मध्यप्रदेश में मनरेगा के मजदूरों की मजदूरी
375 रूपये प्रतिदिन तत्काल सुनिश्चित करें।