देश मे लुट पिटे वंचित बहिष्कृत 85% बहुसंख्यक समणों के होने के बावजूद 15% बमण (विषसमतावादी ) जातियां  लगभग पांच हजार साल से भारत की  शिक्षा शस्त्र, सम्पदा,सत्ता, स्वाभिमान
सम्मान पर अपना प्रभुत्व कायम किए हुए हैं।संविधान लागू होने के 73 साल बाद और समता मूलक संविधान के होते हुए 15% बमण जातियां सत्ता पर क्यों और कैसे काबिज हुईं यह एक चिंतनीय विषय
है।

   15% बमण जातियां देश की 99% उच्च न्याय पालिका,  मीडिया, कार्यपालिका, भारी उद्योग   व्यापार बाज़ार 95% फ़िल्म उद्योग, कृषि भूमि  प्राइवेट नौकरियों, 82% सरकारी नौकरियों 90% शिक्षण
संस्थाओं पर कब्जा किए हुए हैं।ये जातियां समाज के ताने बाने पर भी अपना वर्चस्व कायम किये रहे।

     आखिर वे कौन से कारक हैं कि समण संख्या बल मे अधिक होते हुए भी बाबा साहब डॉ अम्बेडकर के द्वारा दिए गए संविधान और महा समणों के द्वारा किए गए संघर्ष से यहां तक तो पहुंच सके पर
संविधान सम्मत सभी अधिकार हासिल करने और देश की सत्ता पर पहुंचने मे अभी तक कामयाब नहीं  हुए।

समणों में भेद-भाव बनाए रखने के लिए सत्ता सीन बमणों ने उन्हें जिन 6743 जातियों में बांट रखा था, बाबा साहब डॉ अम्बेडकर ने मात्र चार ग्रुपों में  समेट कर एससी-एसटी ओबीसी और
माइनॉरिटी बनाया, उन्हें दुनिया का एक बेहतरीन संविधान दिया और समणों से अपेक्षा किया था की सभी समण भाई बहन अपने मत का सदुपयोग कर देश की सत्ता पर पर काबिज होंगे और सभी समणों को
छीना गया स्वाभिमान सम्मान दिला सकेंगे, पर यह सब नहीं हो सका कारण सारे समण एक साथ जुड़कर देश के सभी संसाधनों पर अपनी समानुपातिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष करने के
बजाय 29 लाख संगठनों (टुकड़ों) में बांटते चले गए।फिर चंदा मंच माला पद प्रतिष्ठा का सिलसिला ऐसा चला कि 85% समण एक बार फिर अपने संवैधानिक  अधिकार स्वाभिमान सम्मान के लिए मात्र 15%
सत्तासीन बमण जातियों के सामने गिड़गिड़ाने को मजबूर हुए।

    एक भयावह स्थिति और भी देखी गई जहां एक तरफ बड़ी संख्या में एससी एसटी ओबीसी के लोग बमण संस्कृति के जाल में फंसाकर उनके धर्म और संस्कृति को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, वहीं
दूसरी तरफ संवैधानिक अधिकारों के तहत संसद और विधानसभाओं में पहुंचने वाले एससी एसटी या यों कहें आरक्षित कोटे के  131 सांसद और लगभग 1100 विधायक, हर चुनाव मे चुनकर जाते रहे परंतु
जाति प्रथा की भेंट चढ़ी संसदीय प्रणाली मे आरक्षित कोटे के ये सांसद और विधायक अपने समाज के हित देखनें के बजाय अपने अपने दलों के बंधुआ मजदूर बनकर रह गए।
    अब सवाल उठता है कि हिंदुत्व की पैरोकार बनी बमण जातियां जो पांच हजार साल से शस्त्र, शिक्षा, सत्ता, सम्पत्ति, स्वाभिमान,और सम्मान पर एकाधिकार बनाए हुए हों वे आसानी से समता
स्वतंत्रता न्याय और भाईचारे पर आधारित संविधान को क्यों अंगीकार करने लगीं।

    अब जो जाति प्रथा वर्ण व्यवस्था की पोषक सरकार देश की सत्ता पर लगभग दस साल से काबिज है वह हिंदुत्व की पैरोकार होने के साथ ही  संविधान और लोकतंत्र विरोधी है।यही नही इन दस
वर्षों मे देश के 14 करोड़ मुसलमान,24 करोड़ दलित 60 करोड़ पिछड़ी जातियों के लोग और 12 करोड़ अन्य अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों को नेस्तनाबूत कर उन्हें दोयम दर्जे के नागरिक
बनाकर रख दिया गया है। वोट के लालच में देश को साम्प्रदायिकता की आग  मे झोंक दिया गया।लोकतंत्र के स्तंभ कहे जाने वाले सभी संस्थानो यानी मीडिया न्यायपालिका चुनाव आयोग
कार्यपालिका व्यवस्थापिकाआदि सभी को खरीद कर उन पर कब्जा कर लैना  औरअपने अनुकूल चलना,ऐसी सरकार कभी  लोकतान्त्रिक देश को चलाने का दायित्व नहीं बहन कर सकती।

    अभी हाल मे बहुसंख्यक समणों की भावनाओं को आहत करते हुए राम मंदिर का निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया गया।15% बमणों का खूब महिमा मंडन किया गया परंतु समण
बुरी तरह नेगलेक्ट किए गए।एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का प्रधानमंत्री  बहुसंख्यक समाज को हासिए पर धकेलते हुए इन आयोजनों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेता रहा भले ही उनके कृत्य से
संविधान और लोकतंत्र छिन्न-भिन्न हो गया हो। 

    ऐसी स्थिति में जहां महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में न बुलाना मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में इग्नोर कर उन्हे आदिवासी अछूत होने का एहसास
दिलाया गया  हो इससे संघीय ढांचे को भारी आघात लगा है।

    आरक्षित वर्गों का आरक्षण छीन कर उनके संवैधानिक अधिकारों पर जहां  निरंतर हमला किया जाता हो, दलितों पिछड़ों अल्पसंख्यक जातियों से जबरदस्ती जय श्रीराम के नारे लगवाए जाते
हों और ऐसा न करने पर उन्हे सरेआम मारने पीटने प्रताड़ित करने के विडियो डाल कर आतंकित किया जाता हो।और जहां सरेआम संविधान जलाया गया हो, ईवीएम  से सत्ता लूटने पर सवाल  उठाने
वालों को प्रताड़ित किया जाता हो, सरकार द्वारा विधायक सांसदों की खरीद फरोख्त से सरकारे बनाई बिगाड़ी जाती हों, जहां संविधान लोकतंत्र को सरेआम लूटा घसोटा जा रहा हो और इन सबमें
सरकार की सह हो तब शायद देश को बचाना कठिन हो जाएगा।

    सरकार निरंकुश हो गई है,मीडिया,न्याय पालिका, कार्यपालिका जो लोकतंत्र का स्तंभ कहे जाते थे, लगता है सब बिक गए। नेता  चाटुकार हो गए, अब वे पैसे और पद के लालच में नाचने रहे हैं,
इन्हें घर परिवार समाज देश संविधान और लोकतंत्र की परवाह नहीं नहीं रही, कीड़े मकोड़े की जिंदगी जीते अपना पेट पालते और मर जाते हैं । सोशल मीडिया जब ईजाद हुई थी तब बहुत बढ़िया
काम कर रही थी परंतु जबसे वे सरकार के चंगुल फंसे और उनमें भी धन कमाने की लालसा जगी तब से वे सरकार के पक्ष में काम करने लगे हैं।  लोकतंत्र लहूलुहान हो रहा है, संविधान सरे आम
जलाया जा रहा है,देश छिन्न-भिन्न हो रहा है,विपक्ष बेदम है, देश के नागरिक पढ़े लिखे और सजग नहीं तभी तो कहीं भी क्रांति के स्वरों की सुगबुगाहट नहीं सुनाई पड़ती।

    आखिर लोकतंत्र को बचाने का दायित्व किस पर है? विपक्ष पर,  बुद्धिजीवियों पर, या फिर लोकतांत्रिक देश की जनता पर?
   ©  ----आर.जी.कुरील
    सामाजिक चिंतक
    उन्नाव उत्तर प्रदेश