विश्वविद्यालय :
उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षित श्रेणी के खाली पदों को भरने को लेकर यूजीसी ने कहा कि अगर इन वर्ग के योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं, तो पद को डी-आरक्षित करके सामान्य
श्रेणी के तहत भरा जाए। यूजीसी ने इस संबंध में ड्राफ्ट भी जारी किया है।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए रिक्तियों को डी-आरक्षित करने को सुक्षाव दिया है। साथ ही यूजीसी ने
पर्याप्त आरक्षित उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर उन्हें सामान्य वर्ग के लिए खोलने के लिए मसौदा दिशा निर्देश जारी किए हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षण नीति के
कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश यूजीसी द्वारा 27 दिसंबर को जारी किए गए थे और इस पर 28 जनवरी तक लोगों की राय भी मांगी गई थी।
मसौदे में कहा गया है कि सीधी भर्ती में आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित करने पर सामान्य प्रतिबंध है, लेकिन असाधारण मामलों में ग्रुप ‘A’ के पद पर किसी रिक्ति को सार्वजनिक हित
में खाली रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. इस संबंध में विश्वविद्यालय एक प्रस्ताव तैयार कर सकता है।
जबकि ग्रुप ‘सी’ और ‘डी’ पदों के लिए डी-आरक्षण के प्रस्ताव को विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है. ग्रुप ‘ए’ और ‘बी’ पदों के लिए डी-आरक्षण का
प्रस्ताव शिक्षा मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसमें अनुमोदन की पूरी जानकारी होनी चाहिए. मसौदे में कहा गया है कि मंजूरी के बाद पद भरा जा सकता है और कोटा आगे बढ़ाया
जा सकता है।
ड्राफ्ट में आरक्षित रिक्त पदों में कमी और बैकलॉग की भी बात कही गई है और कहा गया है कि विश्वविद्यालयों को जल्द से जल्द दूसरी बार भर्ती बुलाकर रिक्तियों को भरने का प्रयास
करना चाहिए। मसौदा दिशा निर्देशों में कहा गया है कि एक आरक्षित पद को गैर-आरक्षण की प्रक्रिया का पालन करके अनारक्षित घोषित किया जा सकता है। जिसके बाद इसे अनारक्षित पद के रूप
में भरा जा सकता है।
पदोन्नति के मामले में यदि आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति के लिए पर्याप्त संख्या में एससी और एसटी उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो ऐसी रिक्तियों को अनारक्षित किया जा
सकता है और अन्य समुदायों के उम्मीदवारों द्वारा भरा जा सकता है. डी-आरक्षण के प्रस्ताव पर यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय में उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा सहमति व्यक्त की गई है।
दिशा निर्देशों में कहा गया है कि विश्वविद्यालय के एससी, एसटी के लिए नियुक्ति प्राधिकारी और संपर्क अधिकारी के बीच असहमति के मामले में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सलाह
प्राप्त की जाती है और उसे लागू किया जाता है।
UCP Voice News Bihar अंजनी कुमार
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