विनोद सोनकर 
संवाददाता
मो.न,9721745449

*विभागीय अधिकारी सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का सत्यापन करें - राज्यपाल*

बस्ती - प्रदेश की महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे गांव का औचक निरीक्षण करें, वहां संचालित हो रही सभी योजनाओं का सत्यापन
करें, ग्रामीणों से बात करके उनकी समस्याओं का निराकरण करायें। उन्होंने कहा कि प्रायः अधिकारी गांव में जाकर अपनी विभागीय योजनाओं का सत्यापन करके चले आते हैं, जो की उचित नहीं
है। सभी योजनाओं का सत्यापन करके एवं ग्रामीणों की समस्याओं का विवरण तैयार कर जिलाधिकारी एवं सीडीओ को प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि योजनाओं के संचालन एवं ग्राम स्तरीय
कर्मचारी की उपस्थिति एवं क्रियाकलापों के बारे में ग्रामीण सही-सही जानकारी देते हैं जो हमारे लिए उपयोगी होता है।
	उन्होंने निर्देश दिया कि केंद्रीय वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग में कुल 100 करोड़ से अधिक की धनराशि उपलब्ध है। इसको प्राथमिकता पर गांव की परियोजनाओं के लिए शत प्रतिशत
व्यय किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार गांव के विकास के लिए धनराशि भेजती है जिसका सदुपयोग गांव के विकास के लिए किया जाना चाहिए। इस अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा
महामहिम को एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत निर्मित लकड़ी का बॉक्स एवं ट्रे भेंट किया गया।
	उन्होंने कहा कि लेदवा ग्राम पंचायत में अच्छा अमृतसरोवर बनाया गया है। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी गांव में एक अमृत सरोवर अवश्य बनाया जाए तथा इसे पर्यटन स्थल के रूप में
विकसित किया जाए। उन्होंने जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल योजना में सभी घरों में मार्च 2024 तक पेयजल पहुंचाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि एप
बनाकर निर्माण परियोजनाओं की नियमित समीक्षा की जाए ताकि समय पर कार्य पूरा हो सके। उन्होंने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है इसलिए
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में इन समूह को अधिकाअधिक लोन दिलाया जाए।
	महामहिम ने निर्देश दिया कि गोल्डन कार्ड से वंचित प्रत्येक परिवार को एक गोल्डन कार्ड अवश्य उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि जननी सुरक्षा योजना में ग्रामीण
क्षेत्रों में दी जा रही 14 सौ रुपए की धनराशि पौष्टिक आहार हेतु पासबुक से निकल गई धनराशि का आशा के माध्यम से सत्यापन कराया जाए। उन्होंने कहा की प्रधानमंत्री मातृत्ववंदन
योजना में स्थानीय महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन कराया जाए। उन्होंने क्षय रोग से मुक्त कराए गए रोगियों के बारे में जानकारी लिया।
	बेसिक शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि आउट ऑफ स्कूल बच्चों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाए और उन्हें स्कूल में दाखिल कराया जाए। उन्होंने
प्रधानमंत्री आवास, महिला एवं बाल विकास, कौशल विकास, प्रधानमंत्री स्वनिधि, एमएसएमई, बाल पुष्टाहार, कृषि विज्ञान केंद्र के संबंध में समीक्षा किया।
	जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन ने जिले में कराए गए नवाचार 518 स्कूलों की बाउंड्री, मनोरमा नदी का जीर्णोद्धार, कनेथू बुजुर्ग एवं पंचवस झील का पुनरुद्धार आदि की जानकारी
दिया। उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए महामहिम को विश्वास दिलाया कि उनके निर्देशानुसार अधिकारी गण जिले में विकास कार्यों का संचालन करेंगे। बैठक में जिला पंचायत
अध्यक्ष संजय चौधरी, विधायक अजय सिंह, कप्तानगंज के अतुल चौधरी, महादेवा के दूधराम तथा रुधौली के राजेंद्र प्रसाद चौधरी, जिला अध्यक्ष महेश शुक्ला, एमएलसी प्रतिनिधि हरीश सिंह,
मंडलायुक्त अखिलेश सिंह, आइजी आर. के. भारद्वाज, पुलिस अधीक्षक कृष्ण गोपाल चौधरी, सीडीओ डॉ राजेश कुमार प्रजापति, डीएफओ नवीन कुमार शाक्य, सीएमओ डॉक्टर आरपी मिश्रा, एडीएम कमलेश
चंद, सीआरओ ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी तथा विभागीय अधिकारी गण उपस्थित रहे।
	बैठक के पश्चात महामहिम ने कृषि विभाग द्वारा श्री अन्न, रेशम, एक जनपद एक उत्पाद, ग्राम उद्योग, उद्यान, पराग दुग्ध डेयरी, तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा लगाए गए
स्टॉल का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने इन्दिरा चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा केंद्रीय योजना "स्माइल" के प्रेरणा से ट्रांसजेंडर समुदाय के कौशल विकास और आजीविका के लिए
चलाए जा रहे "हुनरमंद किन्नर" कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा प्रशिक्षु काजल किन्नर को सिलाई मशीन और प्रशिक्षु रेखा किन्नर को ब्यूटी किट स्टाल
निरीक्षण में दिया गया। कलेक्ट्रेट सभागार में ट्रांसजेंडरों पर संस्था द्वारा एक  लघु फिल्म का प्रसारण किया गया और सभागार में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा ट्रांसजेंडर
काजल किन्नर को प्रतीकात्मक ट्रांसजेंडर पंजीकरण कार्ड दिया गया। कलेक्ट्रेट सभागार में संस्था के सीईओ अजय कुमार पाण्डेय उपस्थित रहे ।